पुणे महानगरपालिकेने जारी केली उद्या पासून १४ दिवसासाठी जमावबंदी

• -इंधनावरील वारेमाप खर्च कमी करण्यासाठी पालिकेने उचलले हे पाऊल 

• -अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना करावा लागणार सार्वजनिक वाहतूकीतून प्रवास 

लोकमान्य टाइम्स : संजय शिंदे 

शहरात येत्या २६ मे च्या रात्रीपासून पुढील १४ दिवसांसाठी जमावबंदीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या काळात कोणत्याही प्रकारची आंदोलने, मोर्चे किंवा सार्वजनिक सभा घेण्यावर पूर्णपणे प्रशासनाकडून बंदी घालण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, पुणे महानगरपालिकेने आपल्या अधिकाऱ्यांसाठी वाढता इंधन खर्च आटोक्यात आणण्याच्या उद्देशाने अत्यंत कडक नियमावली लागू केली आहे.

प्रशासकीय वाहनांचा होणारा अमर्याद वापर आणि इंधनावरील वारेमाप खर्च कमी करण्यासाठी पालिकेने हे पाऊल उचलले आहे. अतिरिक्त आयुक्त प्राजित नायर  यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना तातडीने खर्च कपातीचे निर्देश दिले आहेत. यापुढे केवळ अत्यंत तातडीच्या आणि आवश्यक कामांसाठीच शासकीय गाड्यांचा वापर करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, कुठेही प्रवास करताना त्याचे योग्य आणि काटेकोर नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सध्या मध्य पूर्वेत निर्माण झालेल्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे प्रति बॅरल दर प्रचंड वाढले आहेत. या जागतिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  यांनी देशातील जनतेला इंधनाची बचत करण्याचे महत्त्वपूर्ण आवाहन केले होते. याच आवाहनाची दखल घेत पालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हे नवीन आणि कडक नियम प्रस्तावित केले आहेत, जेणेकरून इंधनाचा अपव्यय टाळता येईल.

नवीन नियमावलीनुसार, अधिकाऱ्यांना आता मंत्रालय  किंवा उच्च न्यायालयासारख्या ठिकाणी शासकीय कामासाठी जायचे असल्यास एसटी बस  किंवा रेल्वेसारख्या  सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचाच वापर करावा लागणार आहे. याशिवाय, आठवड्यातून किमान एक दिवस तरी कर्मचाऱ्यांनी शहर परिसरातील प्रवासासाठी मेट्रो, लोकल किंवा बसने प्रवास करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विविध प्रकारच्या बैठका, चर्चासत्रे आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम शक्यतो ऑनलाइन पद्धतीनेच घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

एकाच ठिकाणी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या गाड्या वापरण्याऐवजी ‘कार पुलिंग’चा  पर्याय निवडावा आणि एकत्रित प्रवास करावा, जेणेकरून वाहनांच्या अनावश्यक फेऱ्या टळतील. या सर्व उपाययोजनांमुळे पालिकेच्या तिजोरीवर पडणारा गाड्यांची देखभाल, चालकांचा पगार आणि इंधनाचा प्रचंड मोठा आर्थिक भार हलका होणार आहे. आता या नव्या आदेशांची किती कठोरपणे अंमलबजावणी होते आणि प्रत्यक्षात किती इंधन वाचते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.