बोगस उपसूचना प्रकरणातील ६० कोटींच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या कारवाईचा निर्णय राज्य शासनाच्या कोर्टात

• सभागृहात अहवाल ठेवण्याची नगरसेवकांची मागणी
• आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी अहवाल शासनाकडे पाठवला

लोकमान्य टाइम्स : संजय शिंदे 

पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील बोगस उपसूचनांच्या कथित ६० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाचा निर्णय आता राज्य शासनाच्या कोर्टात गेला आहे. महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेत दिली. त्यामुळे या प्रकरणात शासन काय भूमिका घेते आणि पुढे कोणती कारवाई होते याकडे राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

महानगपालिकेतील आर्थिक व्यवहार आणि कामकाजाशी संबंधित या कथित गैरव्यवहाराबाबत गेल्या काही दिवसांपासून मोठी चर्चा सुरू आहे. विरोधकांकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने संबंधित कागदपत्रे आणि अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवले आहेत.

आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सर्वसाधारण सभेत बोलताना, “संबंधित प्रकरणाचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. पुढील निर्णय शासन स्तरावर घेतला जाईल,” असे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता या प्रकरणात चौकशी, कारवाई किंवा अन्य प्रशासकीय निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे गेला आहे, असे सांगितले.

दरम्यान, या मुद्द्यावर महापालिका सभागृहातही जोरदार चर्चा झाली. नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी हा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी केली. “जनतेच्या पैशांशी संबंधित इतक्या मोठ्या प्रकरणाची माहिती लोकप्रतिनिधींना मिळणे आवश्यक आहे. अहवाल सभागृहात ठेवल्यास सत्य समोर येईल,” असे त्या म्हणाल्या.

या बाबत बोलताना नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी सत्ताधारी याला जबाबदार असल्याचे म्हणाले. तर गेल्या कालावधीत आपणही सत्तेत होतात. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना केवळ दोषी धरू नका असे प्रतित्तूर सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी दिले.

या प्रकरणामुळे महापालिकेतील प्रशासन आणि राजकारण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. विरोधकांनी पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित करत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. तर सत्ताधारी गटाकडून शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्याची भूमिका घेतली जात आहे.

बोगस उपसूचना ६० कोटी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या या प्रकरणात शासन नेमका कोणता निर्णय घेते, चौकशीचा विस्तार होतो का आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होते का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.