शिक्षण मंडळावर  होणार कार्यकर्त्यांचे पुर्वसन

• अधिवेशनच्या शेवटच्या आठवड्यात निघणार अद्यादेश 

लोकमान्य टाइम्स : संजय शिंदे 

जुलै २०१३ मध्ये राजपत्राद्वारे महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील  शिक्षण मंडळाचे अस्तित्वात संपुष्टात आले होते. त्या जागेवर   शिक्षण समिती अस्तित्वात आली होती . त्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात बद्दल होईल असे वाटत होते; मात्र बद्दलानंतरची अवस्थेचा विचार करता  पुन्हा शिक्षण मंडळाचे पुनर्गठण करण्याच्या विचाराला बळ मिळाले आहे.  

 त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने  शिक्षण समिती ऐवजी शिक्षण मंडळ पुन्हा पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. त्यासाठी  प्रशासकीय यंत्रणेने हिरवा कंदील दाखविला आहे. यामध्यमातून शिक्षण समिती ऐवजी आता शिक्षण मंडळाला  नवसंजीवनी मिळणार आहे.  या मंडळावर जुन्या पद्धतीने  नगरसदस्यांऐवजी कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार आहे. त्याबाबतचा  अद्यादेश अधिवेशन संपेपर्यंत निघणार असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. 

महानगरपालिका, नगरपालिका कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या शाळांसाठी स्वतंत्र शिक्षण मंडळच्या माध्यमातून शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद ही करण्यात येत होती. ही स्वतंत्र स्वयत्ता असल्याने स्वतंत्र शिक्षणाधिकारी, कर्मचारी काम करत होते. शासनाच्या निर्णयामुळे  शिक्षण मंडळ बरखास्त करुन शिक्षण समिती गठीत करुन त्याची प्रशासकीय जबाबदारी  आयुक्त आणि मुख्याधिकाऱ्याच्या देखरिखीखाली शिक्षण समितीचा  कारभार सुरु झाला.  

मात्र महानगरपालिका आणि नगरपालिका शाळांची शिक्षण मंडळ ऐवजी शिक्षण समितीच्या  बद्दलांनंतरची अवस्था विचार करायला लावणारी ठरली. त्यामुळे या शाळांची अवस्था सुधारण्यासाठी शिक्षण मंडळाचे पुनर्गठण करण्यावर प्रशासकीय स्थरावर ही  एकमत झाल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. 

त्याबाबत सुरु असणारे अधिवेशनच्या शेवटच्या आठवड्यात शिक्षण समिती बरखास्त करुन त्या जागी पुन्हा शिक्षण मंडळाचे पुनर्गठण करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला असल्याच्या वृत्तला शासनस्तरासह भाजपातील प्रदेश स्थरावरील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने दुजोरा दिला आहे. 

याचा फायदा महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपालिका शाळांबरोबरच शिक्षण मंडळ समितीवर काम करण्याची संधी मिळणाऱ्या कार्यकर्त्यांना होणार आहे. शिक्षण समितीवर आयुक्त, मुख्याधिकारी यांचा अधिकार असायचा. तसेच समितीवर महानगरपालिका, नगरपकलिकेवर निवडूण आलेल्या नगरसेवकांची वर्णी लागत होती ; मात्र आता शिक्षण मंडळावर शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्याबरोबर राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्याचे पुर्वसन करण्यात येणार असल्याचे समजते.