‘ लाडकी बहीण ‘ साठी कागदपत्रात आता शिथिलता ; अर्जाची अंतिम मुदत २ महिन्यांनी वाढविली
- डोमिसाइल प्रमाणपत्र ची अट केली शिथील
- महिलांना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयाकडे मारावे लागणार नाहीत हेलपाटे
- १५ वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म दाखला यापैकी एक जरी कागदपत्र असेल तरी मिळणार योजनेचा लाभ
लोकमान्य टाइम्स : मुंबई
लाडकी बहिण या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील महिलांसाठी दर महिन्याला १५०० रुपये देणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी अर्ज करण्यासाठी १५ जुलै अंतिम तारीख नक्की करण्यात आली होती; मात्र या योजनेत पात्र होण्यासाठी काही कागदपत्रांची आवश्यकता होती. त्यामध्ये डोमिसाइल प्रमाणपत्र येत होते. आणि ते ज्यांच्याकडे नाही ते मिळविण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयाकडे महिलांची रीघ लागली होती, त्यात हे प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी आर्थिक देवाण घेवाण सुरू झाल्यामुळे महिला वर्गातून नाराजी उमटली. त्यामुळे राज्य सरकारने या योजनेसाठी लागणाऱ्या कागद पत्रामध्ये काही अटी शिथील केल्या. आणि अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ही दोन महिन्यांसाठी वाढवून म्हणजे ३१ ऑगस्ट केली आहे.
त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली; त्या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
महाराष्ट्रात सध्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ या योजनेची जोरदार चर्चा सुरु आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये देणार आहे. या योजनेसाठी पात्र महिलांना कागदपत्रांच्या काही अटी ठेवण्यात आल्या होत्या. पण कागदपत्रे बनवण्यासाठी राज्यभरात तहसील कार्यालयांवरील गर्दी पाहता राज्य सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्य सरकारने लाभार्थी महिलांसाठी कागदपत्रांमध्ये शिथिलता दिली आहे.
लाडकी बहिण योजनेंतर्गत शिथील केलेले नियम पुढील प्रमाणे :
- सदर योजनेत अर्ज करण्याची मुदत दि.१ जुलै, २०२४ ते १५ जुलै, २०२४ पर्यंत ठेवण्यात आली होती. या मर्यादेत सुधारणा करण्यात येत असून आता सदर मुदत २ महिने ठेवण्यात येत असून ती दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. तसेच दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दि.०१ जुलै, २०२४ पासून दर माह रु.१५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.
- या योजनेच्या पात्रतेमध्ये आधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे १. रेशन कार्ड २. मतदार ओळखपत्र ३. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ४. जन्म दाखला या ४ पैकी कोणतेहे ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहेत.
- सदर योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.
- सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.
- परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे १. जन्म दाखला २. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ३. आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.
- रु.२.५ लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात येत आहे.
- सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
