महाविकास आघाडी पदाधिकाऱ्यांचा मनपा आयुक्तांवर गंभीर आरोप ; मंत्री,आमदारांची मर्जी सांभाळण्यासाठी आयुक्तांनी निविदा प्रक्रियेतील बदलल्या अटी व शर्ती

• निविदा प्रक्रिया राबवताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा भंग

• ठेकेदारांच्या पाठीमागच्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी खटाटोप

लोकमान्य टाइम्स : पिंपरी चिंचवड

पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये निविदा प्रक्रिया राबवताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा भंग करून ठराविक ठेकेदारांना फायदा मिळवून दिला जात आहे. या ठेकेदार कंपन्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित असून, यांच्या दबावाखालीच आयुक्त शेखर सिंह या निविदा प्रक्रियेला मंजुरी देत आहेत. रुग्णालय, शाळा तसेच प्रशासकीय इमारतींसाठी लागणारे सुरक्षा रक्षक आणि ट्राफिक वॉर्डन यासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळ पुरविण्याच्या निविदा अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने काढलेल्या आहेत.

यातून मोजक्या ठेकेदारांचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे अशा निविदा रद्दबातल करून जाचक अटी शर्ती कमी कराव्यात अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या वतीने गुरुवारी (दि.१०) केली. दरम्यान यावेळी महाविकास आघाडीच्या वतीने मंत्री, स्थानिक आमदार तसेच महापालिकेचे अधिकारी आणि ठेकेदारांवर देखील गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.

महाविकास आघाडी एकवटली

याबाबत माविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त शेखर सिंह यांना निवेदन दिले. यावेळी भोसरी विधानसभा महाविकास आघाडीचे इच्छुक उमेदवार सुलभा उबाळे, अजित गव्हाणे, रवी लांडगे यांच्यासह विनायक रणसुभे, धनंजय भालेकर, धनंजय आल्हाट, प्रतिक्षा घुले, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे, मारुती भापकर आदी उपस्थित होते.

गत निविदांपेक्षा यावेळीच्या निविदांमध्ये नियम व अटी शर्ती जाचक

यावेळी दिलेल्या निवेदनात महाविकास आघाडीच्या वतीने म्हंटले आहे कि, रुग्णालय, शाळा तसेच प्रशासकीय इमारतींसाठी लागणारे सुरक्षा रक्षक आणि ट्राफिक वॉर्डन यासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळ पुरविण्याच्या निविदा अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने काढलेल्या आहेत. याच कामांच्या गत निविदांपेक्षा यावेळी काढलेल्या निविदांमध्ये नियम व अटी शर्ती जाचक असून प्रचंड प्रमाणात बदललेल्या आहेत. ज्यामुळे छोटे-मोठे ठेकेदार यामध्ये सहभागी न होता ठराविक आणि डोळ्यासमोर ठेवलेले या संपूर्ण राज्यातील दोन ते तीन ठेकेदारच समावेश घेऊ शकतात.

मंत्री, आमदार यांच्या संबंधित कंपन्या

विशेषता: भाजपचे आमदार प्रसाद लाड, मंत्री हसन मुश्रीफ, भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांच्याशी संबंधित ब्रिक्स, क्रिस्टल कंपनी तसेच भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांच्या दबावाखाली सैनिक, मे. स्मार्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, बीव्हीजी, सिंग इंटेलिजन्स तसेच सुरक्षा विभागाचे प्रमुख उपायुक्त उदय जरांडे यांच्याशी संबंधित असणारी कंपनी नॅशनल अशा कंपन्यांना काम मिळावे अशा प्रकारे या नियम आणि अटी शर्ती तयार केलेल्या दिसून येतात त्यामुळे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार

विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भाजपला निधी मिळवून देण्यासाठी या सर्व निविदा काढल्या आहेत का? असा प्रश्नही महाविकास आघाडीने उपस्थित केला आहे. या संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द कराव्यात. अन्यथा महाविकास आघाडीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे सुद्धा ठोठावण्यात येतील असा इशारा महाविकास आघाडीने दिला आहे.