सर्वसामान्यांची लूट थांबवा ; ५०० ऐवजी शंभर रुपयाचा स्टॅम्प पूर्वरत करा
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार सत्यजित देशमुख यांना पत्रव्यवहार
- शिराळा तहसीलदार यांना दिले निवेदन
- प्रा. सम्राट शिंदे, ॲड. रवी पाटील, सत्यजित कदम यांचा निवेदनाद्वारे प्रशासनाला इशारा
लोकमान्य टाइम्स : नागपंचमीचे शिराळा
शिराळा प्रशासकीय कामकाजासाठी पाचशे रुपयाचा स्टॅम्प बंद करून
शंभर रुपयाचा स्टॅम्प पूर्वरत करून सर्वसामान्यांची लूट थांबवावी अशा आशयाचे निवेदन तहसीलदार यांचे मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडवणीस मुख्य नोंदणी तथा मुद्रांक अधिकारी महाराष्ट्र शासन व आमदार सत्यजित शिवाजीराव देशमुख यांना विविध पक्ष संघटनांच्या वतीने प्रा सम्राट शिंदे , ॲड. रवी पाटील , सत्यजित कदम आदींच्या प्रमुख उपस्थित निवेदन देण्यात आले.
नाहक आथिर्क भुर्दंड सोसावा लागत आहे
निवडणुकीच्या धामधुमीत दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२४ पासून राज्य शासनाने १०० ऐवजी ५०० रुपयांचा स्टॅम्प वापरण्यात यावा असा नियम जाहीर केला. आज महाराष्ट्रातील हजारो लोकांना दररोज प्रशासकीय कामकाजासाठी , घरकुल विविध शासकीय योजना लघुउद्योग अल्पभूधारक वीज वितरण आधी ठिकाणी प्रतिज्ञापत्र व कामकाजासाठी स्टॅम्पची आवश्यकता असते त्यासाठी शंभर ऐवजी तो पाचशे रुपयांचा झाल्यामुळे सर्वसामान्यांना नाहक आथिर्क भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी गोरगरिबांची केली जात आहे लूट
महसुली उत्पन्न वाढ करण्यासाठी १०० रुपयाचा स्टॅम्प १५० चा नियमाने होऊ शकतो , पण तो ५०० रुपये केल्यामुळे गोरगरिब, मध्यमवर्गीयांचे कंबरडे मोडले आहे. वेगवेगळे एग्रीमेंट बचत गट शासकीय योजना यासाठी एखाद्या ठिकाणी दोन हजार रुपये मिळणार असतील तर त्याला ५०० रुपये चा स्टॅम्प आणि प्रतिज्ञापत्र खर्च असे ₹१००० लागणार असल्याने चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला अशी परस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रशासनात विविध प्रतिज्ञा पत्रासाठी स्टॅम्प लागणार नाहीत असे जाहीर केले असेल तरी ही ; शासकीय अधिकाऱ्यांनी यासाठी पाचशे रुपये चा स्टॅम्प घेतल्याचे निदर्शनास येते आहे.
सामाजिक न्याय मिळणार का ?
ज्या ठिकाणी ५०० चे स्टॅम्प लागणार नाहीत तेथे शंभराचे ५ स्टॅम्प लावावे असाही आदेश काढला आहे. विशेषता मागासवर्गीयांसाठी जातीच्या दाखल्याच्या प्रतिज्ञापत्र साठी आता ५०० रुपये मोजावे लागणार यातून सामाजिक न्याय मिळणार आहे का हा प्रश्न निर्माण होतो. शासनाला जर वाढच करावयाची असेल तर मोठे ठेकेदार भांडवलदार कारखानदार विविध ठिकाणचे लवाद तसेच मोठे टॅक्स भरणारे अधिकारी यांना हा कायदा लागू करावा.
मागणीचा विचार न केल्यास आंदोलन
ज्याच्याकडे पाचशे रुपये उपलब्ध नाहीत त्याच्यावर हे अन्याय करण्यासारखे आहे. या निर्णयामुळे गोरगरीब वंचित लघुउद्योग अल्पभूधारक मागासवर्गीय मध्यमवर्गीय यांचे शोषण होणार आहे . तरी शंभर रुपयाच्या स्टॅम्प पूर्वरत चालू करावा अशी आमची मागणी आहे. याबाबत आपण गांभीर्याने विचार न केल्यास आम्हाला गांधी मार्गाने आंदोलन अथवा न्यायिक लढा उभा करावा लागेल , याची दखल घ्यावी असा निवेदनाद्वारे इशारा दिला आहे . यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल माने, सुशांत कांबळे, जयराम कदम , अशोकराव देशमुख आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते
