भाजपा कारभाऱ्यांची डोकेदुखी वाढणार
- भाजपाकडे सर्वाधिक इच्छुकांची संख्या
- महायुतीत लढणार की स्वतंत्र?
- पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणूक
लोकमान्य टाइम्स | संजय शिंदे
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. प्रशासनाने प्रभाग रचना जाहीर केली असून ३२ प्रभागांमधून एकूण १२८ नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. या जागांसाठी महायुती, महाविकास आघाडी, इतर पक्ष आणि स्वबळावर इच्छुक असे मिळून तब्बल एक हजार जण तयारीला लागले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक इच्छुक भाजपात आहेत. मात्र ही निवडणूक भाजप महायुतीसोबत लढणार की स्वतंत्र? याबाबतचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर होणार आहे.
नव्या दमाने तयारी सुरू
महापालिकेने प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर केली असून हरकती नोंदविण्यासाठी १४ सप्टेंबरपर्यंत मुदत आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्याने सर्व इच्छुकांनी नव्या उत्साहाने तयारी सुरू केली आहे. २०२२ नंतर जवळपास तीन वर्षे निवडणूक रखडल्याने अनेक इच्छुकांची आर्थिक दमछाक झाली होती. काही जण मागे सरले तर काही नवीन चेहरे पुढे आले. आता निवडणुका निश्चित होणार असल्याने पुन्हा कार्यकर्ते मैदानात उतरले आहेत.
भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी अजित पवार गट?
सध्या राज्यात महायुतीचे सरकार असले तरी पिंपरी-चिंचवडमध्ये खरी लढत भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यात रंगणार अशी चर्चा आहे. भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित गट) हे महायुती म्हणून एकत्र लढण्याचे बोलले जात असले तरी स्थानिक पातळीवर इच्छुकांच्या वाढत्या संख्येमुळे समीकरणे गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता आहे.
भाजपाकडे मजबूत फळी
भोसरीचे आमदार महेश लांडगे, चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप, विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे व उमा खापरे तसेच शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांची ताकद भाजपासोबत आहे. २०१७ मध्ये भाजपाचे ७८ (७७ कमळ चिन्हावर आणि एक भाजपा पुरुस्कृत) नगरसेवक निवडून देत शहरवासियांनी राष्ट्रवादीची २५ वर्षांची सत्ता संपवली होती. त्यामुळे पुन्हा सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपाकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.
उमेदवारीवरून शह-काटशह चे राजकारण रंगणार
२०१७ मध्ये भाजपाच्या उमेदवारी ठरवण्यात स्व. आमदार लक्ष्मण जगताप यांचा निर्णायक प्रभाव होता. त्यांचा दरारा इतका मोठा होता की उमेदवारी नाकारलेल्यांनीही विरोध केला नाही. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने यावेळी उमेदवारीवरून शह-काटशहच्या चाली होण्याची शक्यता आहे. नव्या दमाच्या युवा नेत्यांना संधी मिळावी, म्हणून काही ज्येष्ठांना थांबवले जाऊ शकते अशीही चर्चा आहे.
