एक जुलै पर्यंतच्या यादीत नाव असेल तरच मतदान
- राज्य आयोगाचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
लोकमान्य टाइम्स : संजय शिंदे
मतदार यादीत नाव टाकण्याचा किंवा डिलीट करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदारांची यादी तयार आहे. १ जुलै २०२५ पर्यंत ज्यांचे या यादीत नाव आहे तेच मतदान करू शकतील व निवडणूक लढवू शकतील, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य नियवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
आयोगाचे वकील सचिंद्र शेट्ये यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. राज्य आयोगाला किंवा त्यांच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला मतदार यादीत नाव टाकण्याचा किंवा डिलीट करण्याचा अधिकार नाही. आगामी निवडणुकांसाठी मतदार यादीच कट ऑफ डेट १ जुलै २०२५ ठरली आहे. त्यानुसार हे मतदान होईल, असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. आळंदी नगर परिषद मतदार यादीत नाव टाकण्याचा अर्ज फेटाळल्याने संदीप रासकर यांनी ही याचिका केली होती.
त्याची दखल घेत सुट्टीकालीन न्या. अमित जामसंडेकर यांनी आयोगाला याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सादर झालेल्या या प्रतिज्ञापत्राची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली आहे. मतदार यादीतून नाव डिलीट झाले असल्यास अपील करण्याची तरतूद आहे , असेही वकील शेट्ये यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. हे अपील केले जाईल अशी हमी रासकर यांनी दिली.
तीन मतदारसंघात नाव
आळंदी नगरपरिषद , भोसरी विधानसभा मतदारसंघ व खेड नगर परिषद मतदार यादीत रासकर यांचे नाव होते. यातील भोसरी विधानसभा व खेड नगर परिषद मतदार यादीतून नाव वगळण्यासाठी २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी रासकर यांनी अर्ज केला होता. हा अर्ज प्रलंबित असताना आळंदी नगर परिषद मतदार यादीतून रासकर यांचे नाव डिलीट करण्यात आले. मात्र या मतदारसंघातून मी याआधी निवडणूक लढवली असून विजयी झालो आहे. त्यामुळे माझे नाव या मतदार यादीतून डिलीट करणे चुकीचे आहे. मला आता या मतदारसंघातून निवडणूक लढवायची आहे. तेव्हा माझे नाव या मतदार यादीत नमूद करावे अशी मागणी रासकर यांनी याचिकेद्वारे केली होती.
