स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकाना स्थगिती नाही ; निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित वेळेतच सुरु राहणार
- ओबीसी आरक्षण : ५७ संस्थांमधील निवडणूक थांबविण्याची मागणी ; याचिका फेटाळली
- नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
लोकमान्य टाइम्स : संजय शिंदे
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ संस्थांमधील निवडणूक थांबविण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित वेळेतच सुरु राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र ५० टक्क्याहून अधिक आरक्षण असलेल्या ४० नगर परिषद आणि १७ नगरपंचायत अशा एकूण ५७ संस्था अंतिम निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल अशी माहिती न्यायालयाने दिली आहे.





न्यायालयाने दिलेल्या माहितीनुसार नगर परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणूक अधिसूचित वेळापत्रकानुसार घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. याचाच अर्थ कोणत्याही निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आलेली नाही. ही प्रक्रिया सुरु राहील. मात्र ज्या ४० नगर परिषद आणि १७ नगर पंचायतीमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्याहून अधिक ओलांडली गेली आहे. त्यांच्या अंतिम निकाल या प्रकरणाच्या निकालावर अवलंबून असेल. याचाच अर्थ या ५७ संस्थांमध्ये निवडून आलेले उमेदवार त्याचाच पद ग्रहण करू शकतील, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण वैध ठरवेल, असेही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.




उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत, राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र असेल. मात्र उर्वरित संस्थांच्या निवडणूक घेताना कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्याहून अधिक नसावी. ही आत देखील या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल.



या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचिबद्ध करण्याचे प्राथमिक निर्देश देण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार पुढील सुनावणीची तारीख २१ जानेवारी रोजी निश्चित होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच ५७ संस्थांच्या निवडणूक पूर्ण झाल्यावर त्या निकालांचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. न्यायालयाने लोकशाही प्रक्रिया थांबवण्यास नकार दिला आहे. कायदेशीर प्रक्रिया आणि निवडणूक प्रक्रिया दोन्ही समांतर सुरु ठेवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.

