व्हीएसआयच्या आडून ‘पवारां’ची कोंडी
- सरकारी अनुदान विनियोगाबाबत होणार चौकशी
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश
लोकमान्य टाइम्स : संजय शिंदे
साखर कारखान्याशी निगडित असणाऱ्या वसंतदादा पाटील शुगर इन्स्टिटयूट (व्ही एस आय ) ला शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानासह प्रत्येक कारखान्याला ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्याकडून प्रति टन एक रुपया दिला जातो. त्याचा विनियोग योग्य पद्धतीने होतो की नाही? याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या आदेशाच्या आडून ‘पवार’ यांची कोंडी करण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर रंगली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीने या संदर्भात निर्णय घेतला असून, साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही समिती अनुदानाचा मूळ उद्देशानुसार वापर झाला आहे का? याची सखोल तपासणी करून शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.
व्हीएसआयला सरकारकडून पाच कोटींपेक्षा जास्त अनुदान दरवर्षी मिळत असते. शिवाय राज्यभरातील कारखान्यांना ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून प्रति टन एक रुपया अनुदान व्हीएसआयला देण्यात येतो. त्या अनुदानाचा मूळ उद्देशाप्रमाणे विनियोग होत आहे की नाही? याची चौकशी केली जाणार असल्याचे समजते.
व्हीएसआयचे अध्यक्ष ज्येष्ठ नेते शरद पवार आहेत. त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, विजयसिंह मोहिते-पाटील, बाळासाहेब पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्यासह राज्यातील अनेक दिग्गज नेते आणि राज्यातील सहकारातील नेते नियामक मंडळाचे सदस्य आहेत.
या चौकशीच्या आदेशामुळे राजकीय वर्तुळात अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या आदेश देऊन मुख्यमंत्र्यांनी पवार काका पुतण्यांची कोंडी करायची आहे का? अशी कुजबूज कार्यकर्त्यांमध्ये रंगली आहे. शिवाय या चौकशीच्या निर्णयामुळे आगामी काळात राज्यातील राजकारण तापण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
