तुकडेबंदी कायदा रद्द ; ‘ते’ व्यवहार आता होणार नियमित  

• नवीन कार्यपद्धतीमुळे जमिनींच्या नोंदी व व्यवहारांची नोंदणी होणार सुलभ
• जुने व्यवहार कायदेशीर कसे करायचे ? सरकारकडून कार्यपद्धती जाहीर

लोकमान्य टाइम्स : संजय शिंदे  

 तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यानंतर ‘ बेकायदेशीर ‘ केलेले जमिनींचे व्यवहार आता नियमित होणार आहेत.  त्यासाठी राज्य सरकारने  एक नवीन कार्यपद्धती निश्चित केल्याने  जमिनीच्या नोंदी  व व्यवहारांची नोंदणी कशी करावी हे स्पष्ट झाले आहे. वर्षानुवर्षे बेकायदेशीर व्यवहारामुळे नागरिकांच्या मनात असलेली  भीती आता दूर होणार आहे. त्याला कायदेशीर हक्क मिळणार असल्याने नव्या कार्यपद्धतीची अंलबजावणी केव्हा सुरु होणार ? याची प्रतीक्षा आता सर्वाना आहे.  

राज्यातील महानगरपालिका , नगरपरिषदा, नगरपंचायत आणि पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए ) यांच्यासारख्या प्राधिकरणांच्या हद्दीत तुकडेबंदी कायदा राज्य सरकारने रद्द केला आहे. याबाबतची अधिसूचनाही प्रसिद्ध झाली आहे. १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या काळात झालेले जमिनीचे व्यवहार या नव्या आदेशानुसार विनाशुल्क नियमित केले जातील. या संदर्भात सर्व जिल्हाधिकारी, जमावबंदी आयुक्त,भूमी अभिलेख नोंदणी महानिरीक्षक आणि विभागीय आयुक्तांना कार्यपध्दतीसंदर्भातील आदेश पाठविण्यात आल्याचे समजते.  

पीएमआरडीएसारख्या नियोजन प्राधिकरणांच्या क्षेत्रातील निवासी किंवा वाणिज्यक झोन, प्रादेशिक आराखड्यात अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेले क्षेत्र आणि गावठाणाच्या हद्दीलगतच्या दोनशे मीटरच्या आतील क्षेत्रात तुकडेबंदी कायदा लागू होणार नाही. या भागातील पूर्वीचे तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले व्यवहार आता नियमित होणार आहेत. यापूर्वी या क्षेत्रात तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झालेले व्यवहार नियमित करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती निश्चित नव्हती. त्यामुळे अनेकांना आपले व्यवहार कसे नियमित होतील, असा प्रश्न पडला होता. मात्र राज्य सरकारने ही नवीन कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यासंदर्भात सहसचिव यांनी या संदर्भातील आदेश काढले आहेत.

दोन गुंठापर्यंतच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यव्हारझाले असले तरी , फेरफार नोंद न झाल्याने सातबाऱ्यावर त्यांची नोंद झाली नव्हती. या नव्या नियमामुळे व्यवहार निमित्त झाल्यानंतर ही नोंद करणे शक्य होणार आहे. सातबाऱ्यावर इतर हक्कात असलेले नाव आता मुख्य कब्जेदार म्हणून नोंदवले जाईल. प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे नोंदणीकृत दस्तऐवजद्वारे झालेले हस्तांतरण मानीव नियमित झाल्यानंतर आणि संबंधित खरेदीदाराच्या नाव अधिकार अभिलेखात नोंदवल्यानंतर जमिनीचे पुन्हा हस्तांतरण करण्यास कोणतेही निर्बंधी राहणार नाहीत, असेही आदेशात स्पष्ट केले आहे.