इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलची रक्कम परत मिळणार
- आमदार शंकर जगताप यांनी उपस्थित केला प्रश्न
- विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले बेकायदा इलेक्ट्रिक वाहनांकडून होणारी टोल वसुली बंद करण्याचे निर्देश
लोकमान्य टाइम्स : संजय शिंदे
राज्यातील तीन महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफी देण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने घेतला होता; मात्र असे असून देखील या महामार्गांवर अशा वाहनांकडून टोल वसूल करण्यात येत होता. यासंदर्भात विधानसभेत आमदार शंकर जगताप यांनी प्रश्न उत्तरांच्या तासात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वसुल केलेला टोल परत केला जाणार का? टोल वसूली करणाऱ्यांचे परवाने रद्द होणार का? असे प्रश्न सभागृहात उपस्थित केले. यावर उत्तर देताना विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सरकारला पुढील आठ दिवसात इलेक्ट्रिक वाहनांकडून होणारी ही बेकायदेशीर टोल वसुली बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आमदार शंकर जगताप यांनी हिवाळी अधिवेशनामध्ये प्रश्नांच्या माध्यमातून राज्यातील तीन महामार्गांवर इलेक्ट्रिकल वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या महामार्गांवरील टोलनाक्यांवर संबंधित वाहनांकडून टोल वसुली करू नये असा आद्यादेश राज्य सरकारने पारीत केले होते. तरी ही या मार्गावर टोल वसुली सुरूच होती याची आठवण आमदार जगताप यांनी सभागृहात करून देत यावर आपण कोणती कारवाई केली? नियमबाह्य टोल वसुलीसाठी टोल कंत्राटांविरुद्ध शासनाने कारवाई केली का? असा प्रश्न उपस्थित केला.
तसेच राज्यात इलेक्ट्रिकल वाहनांकडून नियमबाह्य टोल वसूल केले जात असल्याचे देखील आमदार जगताप यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. याबाबत वस्तुस्थितीची माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर सभागृहामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण
इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल वसूल केल्याबद्दल माहिती देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की , “महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ च्या अंतर्गत एमएसआरडीसीच्या अंतर्गत समृद्धी महामार्ग आणि मुंबई-पुणे द्रूतगती हे दोन महामार्ग, याबरोबरच एमएमआरडीएच्या अंतर्गत शिवडी-न्हावा ज्याला आपण अटल सेतू म्हणतो या तिन्ही महामार्गासाठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ च्या अंतर्गत साधारणपणे २३-०५-२०२५ ला हे धोरण आणण्यात आले. या महामार्गांवर प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफी देण्याचे धोरण आणण्यात आले होते.
याची अंमलबजावणी २२-०८-२०२५ पासून करण्या येत आहे.” महामार्गावर अंशतः टोल वसुली सुरू आहे. समृद्धी महामार्ग व मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्ग हे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व शिवडी न्हावाशेवा (अटल सेतू) हा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या अखत्यारित येते. पथकर वसुली अथवा पथकर सूट शासनामार्फत प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे केली जाते. या महामार्गांवर प्रत्यक्षात इलेक्ट्रिक वाहनांना वर नमूद महामार्गावर १००% टोलमाफी लागू करण्यात आली.
——————————–
टोल वसूल करू नये
राज्य शासनाचे धोरण आहे की, इलेक्ट्रिक वाहनांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देण्यासाठी जीआर काढून तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहने वापरा, आम्ही तुम्हाला टोल माफी देऊ असे आश्वासन दिले होते. आता जर आद्यादेश काढून ही जर टोल माफी होत नसेल तर एक प्रकारे आपण राज्यातील नागरिकांची फसवणूक करतो आहोत. त्यामुळे या संदर्भात जी इलेक्ट्रिक वाहने जीआरनुसार टोल माफीसाठी पात्र असतील त्यांच्याकडून टोल वसूल केला जाऊ नये.”
———————————–
वाहन चालकांना दिलासा मिळेल
सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने आणि राज्याच्या पर्यावरण पूरक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आजचा निर्णय महत्त्वाचा मानला पाहिजे. इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत टोलची रक्कम वाहन चालकांना पुन्हा प्राप्त होणार आहे. या माध्यमातून वाहनचालकांना देखील दिलासा मिळाला आहे.
- आमदार शंकर जगताप : चिंचवड विधानसभा
